ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2015 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ’ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਜਦ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ-ਪੱਛੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਰਨ-ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਹਕੂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਜਨਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com