ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ

-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਯੁੱਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 250ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਏਗਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 250 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਫੰਕ ਗਾਇਕ ਜੇਮਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਹੈ-‘ਇਟਸ ਮੈਨਜ਼ ਵਰਲਡ’ (ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ)। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ-ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕਧਰੁਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖ਼ੁਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੀ-2 ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੀ ਮਹਾਸੱਤਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਾਸੱਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧੁਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਰ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੀ ਕਵਾਡ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਖੋਜਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਏਈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਗੁਆਂਢ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 3900 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇਹੀ ਫਲ ਹੈ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਐੱਨਪੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਲਗਪਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੈਨ-ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com