ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਓ

-ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਨ 1965 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਡੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ (ਹੈਤੀ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਆਦਿ) ਹਨ ਜੋ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਲਗਪਗ 75%, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ 14% ਤੇ ਭਾਰਤੀ 11% ਸਨ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਗਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੀ ਕੁਆਨ ਜਿਊ ਵਰਗਾ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਐਨਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਸਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 11% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ 9 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ (ਦੇਵਨ ਨਾਇਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 1985, ਐੱਸਆਰ ਨਾਥਨ 1 ਸਤੰਬਰ 1999 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2011, ਜੇਵਾਈ ਪਿੱਲੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਰਮਨ ਸ਼ਾਨਮੁਗਾਰਤਨਮ 14 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਕੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਉੂਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਲੋਕ ਵਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1965 ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ 2026 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਚੀਨੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੁਣ 1965 ਵਰਗਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

-ਏਆਈਜੀ (ਰਿਟਾ), ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 95011-00062