ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਓਵਰ ਵਿਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ।