ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਰੋਹਿੰਗਿਆ) ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੁਰੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤੰਗ ਰਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਰਸਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 179 ਕੁ ਬੇੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰ 1,683 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।