ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾਕਾਮੀ

ਕੋਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਯਾਨੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਖ਼ਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਜੋ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਇਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ? ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ?