ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2016-17 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੱਪਣ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗੀ।