ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅਤਿ-ਵਿਕਸਤ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਖੋਜ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਲਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ’ਚ 151 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਇਹ 460 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਤੇ 2011 ’ਚ 1413 ਅਤੇ 2021 ’ਚ 2150 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਇਹ 2.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ‘ਉੱਪਰਲੇ’ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ 18 ਗੁਣਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47468, 52000 ਤੇ 2650 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀ।

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ 10.09% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.2% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 10.82% ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।