ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੰਡਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ (ਵੀਬੀਐੱਸਏ) ਬਿੱਲ, 2025 ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਬੀਐੱਸਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਕਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰ, ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।

ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੀਬੀਐੱਸਏ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖੋਜ-ਏਕਤ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ -ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਖੋਜ-ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੇਟੈਂਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ, ਅਧਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਮਿਆਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਹਤ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੰਟਰ-ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਟੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਕਨਸੋਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਮਿਆਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ।ਵੀਬੀਐੱਸਏ ਬਿਲ, 2025 ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ, ਨਵੀਨਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਬੀਐੱਸਏ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਨਿਕਾ ਐੱਸ ਗਰਗ

-ਲੇਖਿਕਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ) ਰਹੀ ਹੈ।