ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਵਿਕ ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਲਏ। ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰਤ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਵਿਕ ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ‘ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਵਿਕ ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।