ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਯਾਨੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਵਿਕ ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਛੇਤੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਰਕਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਵਿਚ ਜੋ ਗਿਗ ਵਰਕਰ 77 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 2029-30 ਤੱਕ 2.35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।