ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਭਾਵ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਉੱਨਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।