ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ’ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਡਿੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗਮ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।