ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਗਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਣਾਅ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਸਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ-ਬਸਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।