ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਭਾਵ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ।

ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚਾਹੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਜਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।