ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ

ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ, ਗਿਗ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਅਪਡੇਟ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਆਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸਰੰਚਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ’ਚ ਗੈ਼ਰਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬਿਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।

ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿੰਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਹਟਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਮੀਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ

(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)

-response@jagran.com