ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਗਰਾ-ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ 11 ਵਾਹਨ ਟਕਰਾਅ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦੋ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਲੀਪਰ ਜਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਫੋਗ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸੰਘਣੀ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੁੰਦ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਗਰਾ, ਲਖਨਊ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 75 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੈਅ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲਿੰਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 'ਤੇ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।