ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 19640 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਕ ਕੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ, 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ ₹800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ’ਚ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ, ਰਾਜਮਾਂਹ-ਚਾਵਲ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੜ੍ਹੀ-ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਔਸਤਨ 81% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2022-23 ’ਚ 548 ਕਰੋੜ, 2023-24 ’ਚ 592 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਸੋਈਏ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 1200 ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2007-2017 ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਸੋਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ

-ਮੋਬਾਈਲ : 91157-10139