ਜਨ ਸਿਹਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ

ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਔਸਤ 8 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ 934 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 82 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 23 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2098 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੱਧੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।