ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਦਕਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਮਾਲੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣੀਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।