ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਟੈਰਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਈ? ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਕ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨੈਕ ਮਾਨਤਾ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਹੀ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 415.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2018-19 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ 24.1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2024-25 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 81.10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਮੈੱਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟ 21 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐੱਫ) ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ (ਏਆਈਯੂ) ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ-ਸਥਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਲ ਫਲਾਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲ ਫਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1191 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 502, ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 494, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 57 ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 138 ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਰੈਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਰਰ ਵਿਹੇਵੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 22 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਡਾ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ)।