ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ।

ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਰਥਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1920 ਤੋਂ 1950 ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ, ਲਚਕੀਲੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਲ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 29 ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰਮ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ : ਵੇਤਨ ਸੰਹਿਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ।

ਇੱਕੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਗਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਪੇਅ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ (ਐੱਫਟੀਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਫਟੀਈ ਅਧੀਨ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਤਨ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਤ ਘੰਟੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਟੀਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਣਾਂ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਗਮਤਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰਮ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਹਨ।

ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਭ ਕਾ ਯਤਨ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ

-(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com