‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ

ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ 1.25 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭੋਜਨ ਵੰਡ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ,

ਹਿਸਾਰ।-ਮੋਬਾਈਲ : 70153-75570