ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ

-ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

ਸਾਲ 1981 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ (ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਐਕਟ 1995 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣ ਐਕਟ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕ ਵਾਰ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 17 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਅੰਗਹੀਣ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਸ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 42.33% ਪੱਕੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ, ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਐੱਮਆਈਆਰ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਏ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ।

ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਂ 52/53% ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2017 ’ਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 60% ਦਾ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਹੀਣ ਐਕਟ 1995 ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, 2015-16 ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਗੈਰ ਮੁੜ-ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ “ਅੰਗਹੀਣ” ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਅੰਗਹੀਣਤਾ’ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਗਹੀਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਗਹੀਣ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਗਹੀਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲੀ ਪਈ ਹੈ।

ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਰੂਲ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 7.7 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਉਮਰ ਲਈ ਖ਼ਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗਹੀਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1916 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ’ਤੇ ਦੋ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਲਈਏ।-ਆਮੀਨ।

-(ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਦ ਪੋਲੀਓ ਪੀੜਤ ਹੈ, 2014 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅੰਗਹੀਣ ਐਵਾਰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ/ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98728-44163