ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਅਰਧ ਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਦੀ-ਵਧਦੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ-ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਅਰਧ ਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜ਼ਇਆ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਸੋਂ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਬਾਲਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ, ਨਾ ਖੇਡ, ਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚੱਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ …ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸਾਊ ਵਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਜਰਤ ਆਦਿ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੰਨ 1977 ’ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕ 5 ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30/40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੱਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਸਕੇ।
-ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ