ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਧੋਖਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਮੁੜਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਫ਼ੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਪਾਣੀ’ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ (ਆਈਡਬਲਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ। ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਲਟਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਟਰੀਟੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਨੱਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ’ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਆਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਅਣਛੋਹਿਆ’ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੀਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ : “ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।”

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਸੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ’ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ।

ਫਿਰ 1960 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡਸ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ-ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ।

ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ, 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਝੇਲਮ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਾਕਲ ਡੁੱਲ, ਰਤਲੇ, ਕੀਰੂ, ਕਵਾਰ, ਸਾਵਲਕੋਟ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ‘ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ’ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਲ, ਭੂ-ਗਰਭ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨੀਤੀ-ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਪਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਗ੍ਰੇਟ ਐੱਲ ਨੀਨੋ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ‘ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ’ ਹੈ।

ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਦਮ ਵਾਂਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸੁਧਾਰ। ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੀਸੈੱਟ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ‘ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

-(ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 99883-79394