ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਆਖਰ ਇਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।