ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਯੂਐੱਨਓ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (1919) ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (1945) ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਯੂਐੱਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਆਪਣੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐੱਨਓ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ) ਦੇ ਚਾਰਟਰ (1945) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ 1948) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਸਾਨ ਫ੍ਰਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅਰਕੋਟ ਰਾਮਾਸੁਆਮੀ ਮੁਦਾਲੀਅਰ, ਮੈਂਬਰ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਾਨ ਫ੍ਰਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1947-48 ਵਿਚ ਯੂਡੀਐੱਚਆਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਡਾ. ਹੰਸਾ ਜੀਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿਚ ‘ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਮੇ ਹਨ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਮੇ ਹਨ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ (9 ਦਸੰਬਰ 1946-26 ਨਵੰਬਰ 1949) ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਯੂਐੱਨਓ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐੱਨ ਮੈਨਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ‘ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਐੱਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵਿਮੈੱਨ ਦੀ 1949-50 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਡਾ. ਹੰਸਾ ਜੀਵ ਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਐੱਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਫਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਐੱਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਐੱਨ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1940ਵੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਐੱਨਓ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ (14 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’ (1948) ਅਤੇ ‘ਸੁਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼’ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਐੱਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ 8 ਵਾਰ (16 ਸਾਲ) ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (ਭਾਗ 3, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੇ 35), ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ (ਭਾਗ 4 ਏ, ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ) ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4, ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਯੂਐੱਨਓ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ)।

- ਸੰਪਰਕ : 98765-02607