ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ?

-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਜਾਣਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਮਰਸ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਤੇ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਕੂਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98726-27136