ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ PM ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1973 ’ਚ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 2024 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕੀ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਕਾਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 1979 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, 2010 ’ਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼, 1947 ’ਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਪੇਟਕੋਵ, 1946 ’ਚ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਲਸਜ਼ਾਲੋ ਬਰਡੋਸੀ, 1948 ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਿਦੇਕੀ ਟੋਜੋ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੇਨਟੀਨੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਅਤੇ 1946 ’ਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਨ ਅਨਟੋਨੈਸਕੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।