ਲਘੂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਹੱਥਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਤੇ ਹਸਤ-ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਧਾਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਆਧਾਰਤ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼, ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪੂਰੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਆਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਕਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫਾਰੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ-ਟੇਕਰ’ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਿੱਧਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰੈਕਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਗਲੀਚਾ 1,100–1,200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਘਟਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮਾਡਲ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣ।

ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਡਾਟਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਪਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਮੁੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣ।

-ਅਜੇ ਸਹਾਏ

-(ਲੇਖਕ ਫਿਓ ਦਾ ਮਹਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ)।