ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਅਰ ਏਜ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ 4.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਇਨਵੈਸਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਪਗ 237 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2026 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਨੇਰਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਇਾਪਲਟ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026 ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਧਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 8.44 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਰੂ, ਚਿੱਲੀ, ਆਸੀਆਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਲਫ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐੱਫਟੀਏ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯੂਏਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਲਿਕਟੇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਟਾ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਐੱਫਟੀਏ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ, ਰੱਖਿਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਆਦਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐੱਫਐੱਸਏ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।