ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

-ਏ. ਸੂਰੀਆਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ, ਅਰਾਵਲੀ ਖਣਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇੰਡੀਗੋ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਚਾ ਸਕੇ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਾਵਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ‘ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ’ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ‘ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਓਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖਣਨ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੂਰੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 500 ਤੋਂ 1,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਦਿਸਿਆ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਨ 2024-25 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਏਕਿਊਆਈ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਆਲਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲਾ ਬਾਇਰਨਿਹਾਤ ਰਿਹਾ। ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਾਗਾਂਡਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਵ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੇਂਗਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਗੋਆ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭਖਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਹੀ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਹੈ)।