ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ “ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ : ਛੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 220 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 800 ਘੰਟੇ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 1000 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 25% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ ਜੋ ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਕੇਐੱਸ ਅਮਰ, ਕੋਟਲੀ ਖ਼ਾਸ, (ਮੁਕੇਰੀਆਂ)।

ਮੋਬਾਈਲ : 94653-69343