ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ’ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਵੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਨਰਮ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਧੇ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਨ ’ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਚਾਹੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਕਈ ਪੇਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਪੇਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਬਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ? ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਵ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅ ਘਰੇਲੂ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ

(ਲੇਖਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)

response@jagran.com