ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖ਼ੈਰ! ‘ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ।’ ਉਂਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੁਣ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣਗੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਪਗ 12 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਰਹੀ ਪਰ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਆਖ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।