ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣੇ ਤਰਜੀਹ

1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਧਾਰਣ ਕਿਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ।ਕਿਰਤ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ।

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ