ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਇਹ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਇਸ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਏਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ 15 ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤਦ ਹੈ, ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।