ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ’’। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜੋ ਇਸ ਮਹਿੰਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ/ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਆਓ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਆਓ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ”। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੇੜੀ ਮਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 189 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 57 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ , ਅਹੁਦਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ “ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ” ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1955 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਦਸਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1967 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ 1972 ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) 1988 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਰਡ/ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਗਿਆਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੜਨਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਪਰਾਧਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ 9 ਰੇਂਜਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਉੱਡਣ ਦਸਤਾ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤਕ ਲਗਪਗ 458 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 252 ਚੌਕਸੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 46 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 18% ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 30% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮਪੀ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98765-02607

-response0jagran.com