ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਬੂਹੇ

-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 2026-28 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਵਿਚ 385,000 ਅਤੇ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿਚ 370,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿਚ 33,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਂਜ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ 2027 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਲੱਖਾਂ ਸੀਰੀਆਈ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਗ਼ੈਰ ਪੱਛਮੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 400,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ 2023 ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਹਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਵਾਸ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਰਵਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਧਾਰਤ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ)।

-ਸੰਪਰਕ : 647-829-9397