ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦ

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬੱਚਾ, ਬੱਚੀ, ਬੁੱਢਾ, ਬੁੱਢੀ, ਜਵਾਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲਿੰਗ (ਹੀਜੜਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਘਰਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ, ਰਗੜਾਂ, ਮੱਚ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਹਿੰਸਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ।

ਥਾਮਸਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਬਦਤਰੀਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 70% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਐਕਟ 2005’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਲਿੰਗਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਹਿੰਸਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਲਿੰਗਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 1961, ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿਤਰਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 1986, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਸਰੀ ਔਰਤ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੋਣੇ-ਧੋਣੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਔਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ 29 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 77 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 (2019-2021) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015-16 ਵਿਚ 31% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 29% ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11.6%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 32% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18.2%, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 22.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9.7% ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 32% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ- ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਮਨੂੰ-ਸਮਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 26%, ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 23% ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਘੱਟ 11% ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ :

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਰਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮੈਂ

ਸੂਲ਼ੀ ’ਤੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ

ਕਿ ਜਿਉਂਨੀ ਏਂ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏਂ।

-ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98765-02607