ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵੀ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਰ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਭਾਵ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਵ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲੁਕਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।