ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਸੀਏ) ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਕਾਰਨ ਉੱਡੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 641 ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ’ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਠੱਗ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ।