ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖ਼ਿਆਲ

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਜਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਰ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਮਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਮਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ-ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?