ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ

‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7.19 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ 41 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਤੇ 7 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਜਵਾੜੀ (23 ਸੈਕਟਰ), ਦਲਹੇੜੀ ਜੱਟਾਂ (28 ਸੈਕਟਰ), ਦਲਹੇੜੀ (19 ਸੈਕਟਰ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਾ (28-ਇਡੰਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ), ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ (ਕੰਚਨਪੁਰ) (7-26 ਸੈਕਟਰ), ਕਾਲੀਬੜ (4-5-8-9 ਸੈਕਟਰ), ਕੈਲੜ (15-16-24 ਸੈਕਟਰ), ਕਾਂਜੀ ਮਾਜਰਾ (14 ਸੈਕਟਰ - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਖੇੜੀ (20-30-32 ਚੌਕ), ਮਹਿਲਾ ਮਾਜਰਾ (2-3 ਸੈਕਟਰ), ਨਗਲਾ (27 ਸੈਕਟਰ), ਰਾਮ ਨਗਰ (ਭੰਗੀ ਮਾਜਰਾ) (6-7 ਸੈਕਟਰ), ਰੁੜਕੀ (17-18-21-22 ਸੈਕਟਰ), ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ (25 ਸੈਕਟਰ), ਸਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ (11-12 ਸੈਕਟਰ) (31-47 ਸੈਕਟਰ), ਬਜਵਾੜਾ (35-36 ਸੈਕਟਰ), ਬਜਵਾੜੀ ਬਖਤਾ (37 ਸੈਕਟਰ/ਬੇ-ਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ), ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ (ਮਾਦੜਾਂ) (33-34 ਸੈਕਟਰ), ਗੱਗੜ ਮਾਜਰਾ (ਏਅਰਪੋਰਟ ਏਰੀਆ), ਕੰਥਾਲਾ (31 ਸੈਕਟਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ), ਜੈਪੁਰ, ਸਲਾਹਪੁਰ, ਦਤਾਰਪੁਰ (ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਏਰੀਆ), ਚੂਹੜਪੁਰ, ਕਰਮਾਣ (29 ਸੈਕਟਰ, ਇਡੰਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ), ਝੁਮਰੂ (49-50 ਸੈਕਟਰ), ਨਿਜਾਮਪੁਰ (48 ਸੈਕਟਰ), ਸ਼ਾਹਪੁਰ (38 ਸੈਕਟਰ), ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਧਨਾਸ (14 ਸੈਕਟਰ), ਮਲੋਆ, ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ (39 ਸੈਕਟਰ), ਬਡਹੇੜੀ, ਬੁਟੇਰਲਾ (41 ਸੈਕਟਰ), ਅਟਾਵਾ (42 ਸੈਕਟਰ), ਬੁੜੈਲ (45 ਸੈਕਟਰ), ਕਜਹੇੜੀ (52 ਸੈਕਟਰ), ਮਦਨਪੁਰ (54 ਸੈਕਟਰ), ਪਲਸੌਰਾ (55 ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 59 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1970 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (1985) ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

-ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ‘ਲੱਕੀ’

-ਮੋਬਾਈਲ : 94638-19174