ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ’ਚ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਅੜਿੱਕਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 1456 ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 998 ਕਸੌਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਪਗ 48 ਵਿਧਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਪਗ 59 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 9321 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ 13 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ, ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਗਾਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਤੀਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗਾਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ। ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਵ ਆਰਆਈਏਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ 486 ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗਾਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ

(ਲੇਖਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)

response@jagran.com