ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਬਜਟ : ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਨੀਤੀ-ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਆਏ ਅੜਿੱਕੇ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਦੀ ਆਦਿ ਆਰਥਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਿਰ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਢੰਗ ਲੱਭਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਆਧਾਰਤ ਖ਼ਰਚ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 4.2 ਤੋਂ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ, ਮਾਪਦੰਡ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਜਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਆਸਾਨ ਨਿਯਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਦਿ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕਿੱਲ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਆਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਏਆਈ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਸਥਿਰ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

-ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।