ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਏ ਬਜਟ

ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਹੀਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਪਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਪਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਧਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਜ '’ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਮਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੋਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਖ਼ਰਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਪਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 35 ਤੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਸ਼ਭਾਗੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਲੇ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਗਜ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕਇਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਦਾ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਂਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਜਿਨਲ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਕ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਤਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ’ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚੇਤਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕੇਤਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਦ ‘ਡਬਲ-ਇੰਜਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਪਰਸਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

-ਤਰੁਣ ਗੁਪਤ

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

-response@jagran.com।