ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਇਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2024 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਗਪਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ’ਚ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 1971 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹਨ। ਉਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ 1971 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 1971 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਢਾਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂ-ਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਲਗਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

-ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ

-(ਲੇਖਕ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

-response@jagran.com