ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਿਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਵਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਸਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਸਵਾਨ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਉਪਜਣੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਗ੍ਰੇ ਸਵਾਨ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਸੰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਵਟੀ ਪਹਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਅਣਕਿਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ?

ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਕਾਰਨ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਐੱਫਡੀਟੀਐੱਲ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬੁਕਿੰਗ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ-ਪਿੱਛੇ ਟੋਆ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਰੌਲੇ-ਘਚੌਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਕਪਿਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਪਾਇਲਟ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਸੇਵਾ ਕੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਸਤੇ ਦੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਸੋਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਚਲਨ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਭਾਵੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਚਲਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਆਂ ਦੋ ਏਅਰਲਾਈਜ਼-ਇੰਡੀਗੋ (65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (30 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਤਰੁਣ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com